सहमति यसरि सम्भव छ

अमित ढकाल

एमाओवादीको भाषामा राजनीतिक पार्टीहरू आफ्नो तरवार म्यानमा राखेर वार्ताका लागि तत्पर देखिएका छन्। कांग्रेस-एमालेले आफूले तीन-चौथाई बहुमत सहित सुरू गरेको प्रक्रियालाई ‘अनन्तकाल’ सम्मका लागि थाती राखेका छन्। एमाओवादीले नेतृत्व गरेको मोर्चाले पनि दोस्रो चरणका आन्दोलको कार्यक्रम घोषणा गर्ने कार्य हाललाई स्थगित गरेको छ।
त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा दुवै पक्षले सहमति सम्भव छ भन्ने भित्रैदेखि ग्रहण गरेका छन्, अलग बाटो हिड्दा व्यहोर्नुपर्ने अनिश्चयसँग दुवै पक्ष सतर्क देखिन्छन्।

संविधानसभा बाहिर हाँकिने रथको सारथी अन्तत: आफू होइन बिप्लव वा अरु कोहि हुनेछ भन्ने प्रचण्डलाई राम्ररी थाहा छ। असहमतिबीच लेखिने संविधानको जोखिम मोल्ने रहर कांग्रेस-एमालेलमा पनि देखिएन। सहमतिको संविधान लेख्न सकियो भने मुलुकले निकास पाउछ र समाजमा कांग्रेसको मध्यममार्गी भूमिका र नेतृत्वको औचित्य स्थापित हुन्छ भन्ने लोभ प्रधानमन्त्री कोइराला र संविधान निर्माणमा उनका निकट सहयोगीहरूलाई छ।

यी दुवै शक्तिलाई भएको आ-आफ्नो राजनीतिक सिमितता र निकासको सम्भावनाको आत्माबोध मुलुकका लागि सुखद छ। अंग्रेजीको एउटा उद्दरणले भने जस्तै ‘टाइम ह्याज राइपन फर एग्रिमेन्ट’ अर्थात् सहमतिका लागि समय परिपक्व भएको छ।

सहमतिमै अघि जानुपर्छ भन्नेमा अव द्विविधा नरहेपनि लेनदेनको हात बढाउन भने दुवै पक्ष अझै हच्च्कीरहेका छन्। अझैपनि 'अर्का' ले 'कन्सेसन' दिए हुन्थ्यो भन्ने मनोविज्ञान दुवैतिर छ।
सहमति भएका वा सहमति नजिक पुगिएका बिषयलाई पहिले मिलाउ र संघीयतामा छलफल गरौँ भन्ने एउटा चरण थियो। मुलुक त्यो चरणबाट अघि बढिसक्यो, अब त्यसरी 'पटके' सहमति खोज्न सम्भव छैन।
असहमतिको मूल मुद्दामाथिनै जाईलाग्नुपर्छ- अब संघीयताको मुद्दानै पहिले सल्टाउनु पर्छ।
संघीयताका प्राविधिक विषयमा प्रवेश गर्नु पहिले, सहमतिको संविधान लेख्न एमाओवादीको मूल चासो वा शर्त के हो बुझ्न जरूरी छ।

मैले एमाओवादीका नेतालाई एक्लाएक्लै वा समूहमा भेट्दा बुझेको कुरा एक लाईनमा यसरि भन्न सकिन्छ - संविधान लेखन प्रक्रियामा एमाओवदीले आफ्नो 'स्वामित्व' र भोलि बन्ने संविधानमा आफ्नो पनि 'स्ट्याम्पिङ' अर्थात् छाप खोजेको छ।

त्यो भनेको उसले भने जसरी नै संविधान लेखिनु पर्छ भन्ने होइन, उसले भनेकै जस्तो लेखिनु पर्छ भन्ने पनि होइन। तर, एउटा कुरा पक्का हो - जसरी लेखिन्छ त्यो प्रक्रियामा उसको पनि सहभागिता हुनुपर्छ। जे लेखिन्छ त्यसमा देखिने गरि उसले दाबी गर्न मिल्ने 'छाप' हुनुपर्छ।

एउटा चरण थियो, एमाओवादी जनमत केहि होइन भन्दै थियो, घडिको सुई रोकिए जस्तै गरि पहिलो संविधानसभामा उसका जे अडान थिए दोस्रोमा पनि तिनै थिए। त्यो मानसिकताबाट एमाओवादी अब बाहिर आएको छ। जनताको म्याण्डेटको तागत अलिक कमै आँकलन गरिएछ भन्ने उसले महशुस गरेको छ।
अब लेखिने संविधान मुलत: कांग्रेस-एमालेले प्रस्तावित गरेको 'फ्रेमवर्क' कै सरोफेरोमा लेखिन्छ भन्ने उसले आत्मसाथ गरिसक्यो।

तर, त्यो फ्रेमवर्क थोरै बदलेर उसले आफ्नो पनि 'छाप' लगाउन खोजेको छ। हिजोको 'जनयुद्द'को पृष्ठभूमि र भोलिको उसको राजनीतिका लागि पनि एमाओवादीले नयाँ संविधानमा आफ्नो पनि छाप खोज्नु नाजायज होइन भन्ने हामीले बुझ्नु जरूरी छ।

संघीयताका सवालमा कांग्रेस-एमाले र एमाओवादीको मूल चासोलाई एकैठाउँ राखेर सहमति खोजिन सम्भव छ। अब हुने प्रयत्न त्यही दिशातिर उन्मुख हुनुपर्छ।

संघीयताको सवालमा कांग्रेस-एमालेले सँधै के कुरामा जोड दिदै आएका हुन्?

धेरै प्रदेशमा नजाउँ, आर्थिक हिसाबले धान्न सकिन्न। एकल जातीय प्रदेश नबनाऊ, त्यसले कालान्तरमा समाजमा द्वन्द र बिग्रह ल्याउन सक्छ। यी दुवै चासो जायज हुन्।

संघीयतामा एमाओवादीको प्रमुख चासो के हो ?

मुलुकमा यति धेरै जातीय, सांस्कृतिक, भाषिक विविधता छ। यो विविधता हिजोको एकात्मक शासन प्रणाली, बिशेष गरी पञ्चायतले सुरू गरेको एकल पहिचानमा आधारित राष्ट्रियता निर्माण गर्ने प्रोजेक्टको सिकार भयो। धेरै जातजाति त्यसको उत्पीडनमा परे। त्यसैले पहिचानको प्रश्न हल हुने गरि प्रदेशहरु निर्माण हुनुपर्‍यो।
एमाओवादीले 'जनयुद्द' उकास्न आधा दर्जनभन्दा धेरै जातीय मुक्ति मोर्चा खोल्यो र मानिसलाई जातीय मुक्तिको नारामा हिंसामा होम्यो। त्यही हुनाले पनि पहिचानको मुद्दा उसका लागि सामाजिक परिवर्तनको मुद्दा मात्र होइन, आफ्नो टाउको जोगाउनु पर्ने बाध्यताको विषय पनि हो।

एमोवादीको यो बाध्यतासँग कोहि सहमत वा असहमत होलान्, तर, यसको हल नखोजी संविधान बनाउन र मुलुकलाई निकास दिन सम्भव छैन भन्न बुझ्न जरुरी छ।
पहिचानको मुद्दाको व्यवहारिक सम्बोधन खोज्नु कांग्रेस-एमालेको पनि दायित्व हो भन्ने बुझ्न पनि त्यतिकै आवश्यक छ।

कांग्रेस-एमाले र एमाओवादी मोर्चाको चासोलाई सयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्न बहुपहिचानका ६ प्रदेश र कुनै हिसाबले पहिचान झल्किने ती प्रदेशको नामकरण नै समस्याको समाधान हो। अब अर्को अमुक विकल्पमा समय खेर फाल्नु आवश्यक छैन।

सिद्धान्तत: ६ प्रदेशमा जान यी दुवै शक्ति सहमत छन्, नामांकन र सिमांकनको विषय कसरी हल गर्ने भन्ने प्रश्न बाँकी छ। अनौपचारिक छलफल त्यसैमा केन्द्रीत भएको छ।
अब यी दुवै शक्ति एक-एक कदम अघि बढेर सहमतिमा पुग्न सक्छन्, पुग्नुपर्छ।
कांग्रेस र एमालेको एउटा तप्का पहिचानको कुरा सुन्न पनि राजि छैन, संविधानमा कुनै रूपमा पहिचान छिराउन तयार छैन।
यो सोच सहमतिको बाधक त छ नै, कांग्रेस-एमालेको आफ्नै चुनावी घोषणापत्रका बिरुद्ध पनि छ। जनतासँग गरिएको बाचा बिपरित छ।

कांग्रेस भित्र ज-जसले यो सोच राख्छन, तिनलाई मेरो प्रश्न:

चुनावमा जाँदा कांग्रेसले जनतासँग 'पहिचान पनि भेटिने, द्वन्द पनि मेटिने' संघीयतामा हामी जान्छौं भनेको हो कि होइन? त्यही नाराको सहारामा कांग्रेसका सयौं जनजाति र मधेसी उमेद्वारले चुनाव लडेका र जितेका हुन् कि होइनन्? कांग्रेस-एमाले प्रस्ताव गरेको संघीयतामा पहिचान कहाँ भेटिन्छ?

कांग्रेसले आफ्ना जनजाति नेता, कार्यकर्तासँग संघीयता र पहिचानका सवालमा छलफल गर्न कांग्रेसका निष्ठावान नेता भीमबहादुर तामाङको नेतृत्वमा टिम बनाएको थियो। त्यही टिमले ‘पहिचान भेटिने, द्वन्द मेटिने’ आकर्षक नारा तय गरेको हो। भीमबहादुर तामाङलाई अघि लगाए पनि त्यो टिममा सबैभन्दा प्रभाकारी भूमिका निभाउने र जनजाति नेता कार्यकर्तालाई सम्झाउने मुख्य भूमिका नेता महेश आचार्यले निभाएका थिए।

संयोगवस आचार्य आज मन्त्री मात्रै छैनन्, संविधान निर्माणमा प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालाको निकट रहेर उनी र नरहरी आचार्यको टिमले काम गरिरहको छ। दिवंगत ‘भीमबहादुरदाई’को राजनीतिक निष्ठा साँची राखेर कांग्रेसको पहिचान प्रतिको प्रतिवद्धता नेतृत्व र कार्यकर्तालाई सम्झाउने जिम्मा अब महेश आचार्यकै!
पहिचानको सवालमा कांग्रेसभन्दा पनि कठोर एमाले देखिएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओली कहिलेकाँही सार्वजनिक समारोहमै अत्यन्त असम्वेदनशील प्रश्न गर्ने गर्छन- पहिचानले खान दिन्छ?
असहिष्णुता राष्ट्रिय पार्टीका प्रमुख नेताहरुलाई शोभा दिने कुरा होइन। आफ्नै चुनाव घोषणा पत्रमा बहुपहिचानको संघीयतामा जाने स्पष्ट प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेको पार्टीका अध्यक्षले यस्तो प्रश्न गर्नु राजनीतिक इमान्दारी पनि होइन।

खान पाइएन भनेर पहिचानको मुद्दा उठ्ने होइन। पहिचानको सरोकार खान-लाउनसँग मात्र रहने भए भर्खरै स्कटल्याण्डमा छुट्टै देश बन्ने कि नबन्ने भनेर जनमतसंग्रह हुँदैन थियो।
त्यही हुनाले कांग्रेस-एमालेले पहिचानको प्रश्नको हल खोज्नु आफ्नो पनि दायित्व हो भन्ने आत्माबोध गर्न आवश्यक छ।
यो मुद्दामा सहमति तर्फ एककदम पाइला कांग्रेस-एमालेले अघि बढाउनै पर्छ। अहिलेको अडानबाट एककदम अगाडि एमाओवादी मोर्चा पनि आउनैपर्छ।
पहिचान भनेको जातियता मात्रै होइन। प्राध्यापक चैत्यन्न मिश्रका शब्दमा जातियता नै पहिचान हो भन्नु नस्लीय सोच हो। ‘भुगोल, संस्कृति, भाषा, इतिहास, जस्ता कुरा मिलेर पहिचानको निर्माण हुन्छ।’
मिश्रित बसोबास रहने प्रदेशहरूमा अन्य जात-जातिलाई पनि नबिज्ने हिसाबले बहुपहिचानका नाम जुटाउन सकिन्छ, जस्तै पूर्वी प्रदेशको नाम कोशी-सिजंगा-किराँत हुनसक्छ। अन्य प्रदेशका हकमा पनि यस्ता नाम जुटाउन कुनै गाह्रो छैन।

यसरी प्रदेश निर्माणको आधार बहुपहिचान बनाउने हो भने मुलुकलाई त्यसको दुरगामी लाभ हुन्छ।
संघीयताको एउटा चुनौती के हो भने, अलग प्रदेशको माग बढ्दै गएर प्रदेशहरु कालान्तरमा टुक्रदै जान्छन्। त्यो समस्या संघात्मक प्रणाली अपनाएका लगभग सबै मुलुकले भोगेका छन्। भारतमै सन् १९५० पछि मात्रै १७ बाट नयाँ राज्य बनेका छन्, तेलंगाना पछिल्लो उदाहरण हो।
एउटा बिशेष क्षेत्र, जाति, भाषिक वा सांस्कृतिक समुदायले असन्तुष्ट हुँदै अलग प्रदेशको माग गर्न सक्ने आधार हामीले तयार गर्यौं भने त्यसले ठूलो समस्या ल्याउने छ।
बहुपहिचानका प्रदेश निर्माण गरेर अहिलेनै हामी संविधानमै प्रदेश निर्माणका स्पष्ट सैद्दान्तिक आधार कायम गर्न सक्छौ। हाम्रो जस्तो बहुजातीय समाजमा बहुजातीय र बहुपहिचानका आधारमा मात्र प्रदेश मात्र निर्माण गर्न पाईनेछ भनेर संविधानमा स्पष्ट लेख्न सकिन्छ। दुई वा दुई भन्दा धेरै जातीय, भाषिक वा अन्य समूह एक भएर नयाँ प्रदेशको माग वा आन्दोलन गर्ने बिरलै गर्छन्।

बहुपहिचानका प्रदेश निर्माणले हामी सबै नेपाली मिलेर बस्ने हो भन्ने मनोविज्ञानलाई मलजल गर्नेछ। अहिले जानी-नजानी संघीयता भनेको अलग भएर बस्ने हो भन्ने भान धेरैलाई परेको छ। एकल जातीय संघीयताको मागले यस्तो धारणा निर्माण गरेको हो।

संघीयताका सवालमा अहिले देखिएको अर्को चुनौती भनेको तराईका पाँच जिल्ला- झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई कसरी मिलाउने भन्ने हो।

संघीय आयोग बनाएर पछि टुंगो लगाउने वा यी जिल्लालाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाउने भन्ने विकल्प समस्यालाई थाती राख्ने उपाय मात्र हुन्।
पहिलो संविधान सभामा पनि हामीले राज्य पुनर्संरचना आयोग बनाएकै हौँ। त्यस्ता आयोगमा जाने मानिस पार्टीलेनै छानेर पठाउने हो, तिनले पार्टीलाईनभन्दा बाहिर गएर केहि निर्णय गर्न सक्दैनन्। अन्तत: त्यो जिम्मेवारी नेतृत्वकै काँधमा आउँछ।

पछिलाई थाँती राख्ने प्रस्ताव एउटै कोणबाट मात्र सहि हो कि भन्ने देखिन्छ- समय बित्दै गएपछि सबैले ठण्डा दिमागले सोच्ने छन् र समाधान सहज हुनेछ। नभएको विवाद झिकेर महिनौसम्म झगडिने हाम्रा नेताहरुको स्वभाव हेर्दा समयले उनीहरूको दिमाग ठण्डा बनाउने 'कुलिङ वाटर' को काम गर्न सक्छ भन्ने विश्वास गर्न सझिलो छैन। फेरि यी पाँच जिल्लाको झगडा कायम रहुन्जेल संविधान निर्माणको काम सकियो भनेर हामी मानसिक रुपमा फुक्का हुन पाउँदैनौ। अरु बिषय पास गरेर एक बिषयको 'एक्जाम्टेड' परीक्षा पर्खिरहेको विद्यार्थी जस्तै हुने छौ हामी!
त्यसैले भरसक तराईका पाँच जिल्लाको विवाद पनि यसैपाली सल्टाउन खोज्नुपर्छ।
पूर्वका जिल्लाका हकमा विजय गच्छेदारको प्रस्ताव मननयोग्य छ। झापालाई पहाडी प्रदेशमै छोडेर मोरङ, सुनसरी, सिराहा, सप्तरी र उदयपुरलाई मिसाएर एउटा छुट्टै प्रदेश बनाउन सकिन्छ।

यी जिल्लामा थारू, राजबंशी लगायतका तराईका जनजातिको उल्लेख्य उपस्थिति भएकोले गच्छेदारको यस्तो प्रदेश निर्माणमा आफ्नै स्वार्थ छ। तर, उनको यो स्वार्थमा हाम्रो बृहत्तर राष्ट्रिय स्वार्थ पनि निहित छ।
पहाडे र मधेसी समुदाय अलग हौँ र अलग बस्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान यी दुवै समुदाय र मुलुकको दिर्घकालिन हितका बिरुद्ध छ। मधेस र मधेसी बिरुद्दको विभेद हटाउँदै पहाडी र मधेसीको अन्तरघुलन र बहुसांस्कृतिक समाजको निर्माणनै हाम्रो लक्ष हुनुपर्छ।

सिराहा र सप्तरीलाई छोडेर त्यसपछि मध्य तराईमा धनुषा, सर्लाही, रौतहट, सिन्धुली, बारा, पर्सा र मकवानपुरको केहि खेत्र मिलाएर फेरि अर्को बहुजातीय, बहुभाषिक प्रदेश निर्माण गर्न सकिन्छ। यसो गर्न सकियो भने स्रोत बिहिन मधेसले चुरेको श्रोतको लाभ पनि पाउने छ।
यसरी समाधान खोज्दा बहुपहिचानका सात प्रदेश बन्नेछन्। ६ वा ७ संख्या कुनै ठूलो बिषय हैन। हामीले पहाडमा बहुपहिचानका प्रदेश र तराईमा पहाडे र मधेसीको प्रदेश बनायौं भने त्यसले मिलेर बस्ने मनोविज्ञानलाई मलजल गर्ने छ। मुलुकले पार पाउनेछ।

सुदूर पश्चिमका दुई जिल्लाको समस्या जटिल बनेको यही मनोविज्ञानको अभावले हो। ज-जसको दोष भए पनि त्यहाँ पहाडे र थारू एक अर्कासँग मिलेर बस्न नसक्ने जस्तो परिस्थिति निर्माण भएको छ। मुख्य समस्या कैलालीमा छ।

कञ्चनपुर सुदूर पश्चिमको पहाडी प्रदेशमै राख्न खासै समस्या छैन। कैलालीको हकमा भने पहाडे र थारु क्षेत्र अलग-अलग प्रदेशमा रहनु पर्ने राजनीतिक-सामाजिक यथार्थ निर्माण भएको छ।
दोस्रो संविधानसभाकै चुनाव परिणाम हेर्यौं भने पनि यो विभाजन प्रष्ट देखिन्छ- कैलालीका ६ सिट मध्ये तीन पहाडे समुदायका उम्मेद्वारले जिते, तीन सिट थारू उम्मेदवारले। फेरि तीन सिट अखण्ड सुदूरपश्चिमवालाले जिते, तीन सिट थरूहट प्रदेशवालाले।

अहिले संविधान निर्माणमा सुदूरपश्चिमबाट शेरबहादुर देउवा र भीम रावलले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दा अखण्ड सुदूरपश्चिमको 'सेन्टिमेन्ट' हावी भएको छ। तर, कैलालीको हकमा स्थानीय 'सेन्टिमेन्ट' विभाजित नै हो। कैलालीको थारू बहुल क्षेत्र मधेस प्रदेश र पहाडे-बहुल क्षेत्र पहाडी प्रदेशमै राख्ने विकल्पनै ब्यबहारिक समाधान हो। यो व्यवहारिक समाधानलाई देउवाले आत्मासाथ गर्ने बित्तिकै पश्चिम तराईको समाधान निस्कन्छ।

पार्टीहरु सहमतिका लागि आमने-सामने भएका छन्-खाँचो छ, सहमतिका एक-एक पाईला अघि बढाउने। यसले पार्टीहरुलाई मध्यमार्गी समाधानमा पुर्‍याउनेछ।
मध्यममार्ग नै व्यवहारिक सत्य हो। हामीलाई प्रकृतिले सिकाएको पनि त्यही छ- पृथ्वीको दुई ध्रुबमा हैंन, केन्द्रतिरै मानव र अन्य जीवको अधिकता छ। सूर्यबाट न टाढा न नजिकका ग्रहमा प्राणीको उपस्थिति छ, कहिँ छ त पृथ्वीमै छ।

पार्टीहरु यो मध्यममार्गी समाधानको यति नजिक छन्, यसको चुम्बकीय आकर्षणबाट फुत्केर असहमतिमा पुग्न अब सहमतिमा पुग्न भन्दा कैयन गुणा कठीन हुनेछ।
संघीयतामा सहमति हुनासाथ निर्वाचन प्रणालीमा रहेको प्रतिशतको मतभेद निमेषमै मिल्नेछ।